ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀ ਰਾਜਾ ਸਮੇਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਸੀ। 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੋਲੇਜੀਅਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੇ ਕੌਲ, ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਅਤੇ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਖਿਲ ਐਸ ਕਰਿਆਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਜੇਆਈ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ - ਤਿੰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਗੁਜਰਾਤ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਖਿਲ ਕਰਿਆਲ ਦੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕਰੀਲ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (GHAA) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਐਸਸੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (GHAA) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਕਿਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਐਸਸੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਜਯੰਤ ਪਟੇਲ ਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਐਨਆਈਏ ਡੀਜੀ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
