Centre Ordinance Row: ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 'ਆਪ' ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਦੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

• संविधान के विरुद्ध कोई बिल सदन में नही लाया जा सकता।
  दिल्ली के काले अध्यादेश को लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने के विरोध में AAP सांसद सुशील कुमार रिंकू ने नोटिस दिया। pic.twitter.com/yXm6T80sM3

  — Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) July 19, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  संविधान के विरुद्ध कोई बिल सदन में नही लाया जा सकता।
  दिल्ली के काले अध्यादेश को लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने के विरोध में AAP सांसद सुशील कुमार रिंकू ने नोटिस दिया। pic.twitter.com/yXm6T80sM3

  — Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) July 19, 2023

  ">

  संविधान के विरुद्ध कोई बिल सदन में नही लाया जा सकता।
  दिल्ली के काले अध्यादेश को लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने के विरोध में AAP सांसद सुशील कुमार रिंकू ने नोटिस दिया। pic.twitter.com/yXm6T80sM3

  — Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) July 19, 2023

ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਹੰਗਾਮਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ LG ਬੌਸ ਹੋਵੇਗਾ। LG ਕੋਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਸਦਨ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ।