ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਥੇ ਉਠਦਾ ਹੈ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਲਕੋ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।
ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ 'ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ' ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ 'ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ' ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਸਕ' ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ 'ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ।
ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ- ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ (ਸੰਵਰਧਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ) ਕਾਨੂੰਨ, 2020, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ (ਸੁਧਾਰ) ਕਾਨੂੰਨ, 2020 ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨ, 2020 ਤੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ, 2020 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ
