ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ’ਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਦਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੱਤਾ ਵਧ ਕੇ 31 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ (Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 28 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਫੀਸਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 9,488 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੀਐਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਮਪਾਵਰ ਗਰੁਪ ਆਫ ਸੈਕੇਟ੍ਰੀਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
-
Dearness Allowance for Central Government employees to be increased from 28% to 31%, will be effective from from July 1, 2021; to benefit pensioners as well pic.twitter.com/H9qvbuMD36
— ANI (@ANI) October 21, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Dearness Allowance for Central Government employees to be increased from 28% to 31%, will be effective from from July 1, 2021; to benefit pensioners as well pic.twitter.com/H9qvbuMD36
— ANI (@ANI) October 21, 2021Dearness Allowance for Central Government employees to be increased from 28% to 31%, will be effective from from July 1, 2021; to benefit pensioners as well pic.twitter.com/H9qvbuMD36
— ANI (@ANI) October 21, 2021
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਡਰ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਏ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਇਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਅਤੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਵੈਕਸੀਨ
ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ
-
I congratulate everyone for achieving 100 crore vaccination mark. We achieved it despite an atmosphere of apprehensions: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/Nu21Gerar2
— ANI (@ANI) October 21, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">I congratulate everyone for achieving 100 crore vaccination mark. We achieved it despite an atmosphere of apprehensions: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/Nu21Gerar2
— ANI (@ANI) October 21, 2021I congratulate everyone for achieving 100 crore vaccination mark. We achieved it despite an atmosphere of apprehensions: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/Nu21Gerar2
— ANI (@ANI) October 21, 2021
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ ਪੀਐਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਮਾਡਲ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਲ ਆਉਟ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਪੀਐਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (Empowered Group of Secretaries), ਨੈਟਵਰਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਮੂਹ (Network Planning Group) ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕਾਈ (ਟੀਐਸਯੂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤਿ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੀਐਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਐਨਐਮਪੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮੂਹ ਸਕੱਤਰ (ਈਜੀਓਐਸ) ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੈੱਟਵਰਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਮੂਹ
ਸੀਸੀਈਏ ਨੇ ਨੈਟਵਰਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਗਰੁੱਪ (ਐਨਪੀਜੀ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਈਜੀਓਐਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਪਲਾਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੂਨਿਟ (ਟੀਐਸਯੂ) ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
