ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Bombay High Court) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟੋਇਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਜ ਸ਼ਿਰਸਤ (Advocate Manoj Shirsat) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 'ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ' ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਜ ਸ਼ਿਰਸਾਤ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਇਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਸ ਕਾਰਨਿਕ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਰਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਟੋਇਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਿਰਸਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਪਟੇਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਟੋਏ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੁਜੂ ਠੱਕਰ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
