ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਾਂ ਗੰਗੋ ਇੰਡੀਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪਈ ਖੇਤੀ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਕੁਝ ਕੁ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 99 ਸਾਲ ਜੁਇੰਟ ਟੈਂਨਸੀ ਦੇ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: TURBAN: ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਸਜਾ ਰਹੀ ਸੁੰਦਰ ਦੁਮਾਲਾ
