ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਨਜੀਓ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (FCRA) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ NGO ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FCRA ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਗਠਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹੋਣ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ NGOs ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਐਫਸੀਆਰਏ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2016-17 ਤੇ 2018-19 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ FCRA ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ 58,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ 22, 000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨਜੀਓ ਹਨ।
