ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਲ-ਅਧਾਰਤ ਮਾਡਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਧਾਰਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ, ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਦਾਰਥਵਾਦ, ਜੜਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਕੜਤਾ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤਵਾਦ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਵਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਨੁਖ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵਿਚਾਰ (ਮਾਡਲ) ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਮੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਕਹੀ ਹੈ।
