ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਾਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜ਼ਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਜੇਲਾ ਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇਲਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਐਨਆਰਸੀ ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਜੇਲਾ ਕੋਲੋਂ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਹਜੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਗੜਬੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰੇ ਪਰ ਉਹ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਜੇਲਾ 1995 ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਕਾਰਡ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜ਼ਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ 31 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਸਾਮ ਦੇ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅੰਤਮ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਜੇਲਾ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਾਰ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।
31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਹਜੇਲਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਜੇਲਾ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੋਰਿਆ, ਮੋਰਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਜੇਲਾ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
