ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਤੇ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ।" ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮੇਠੀ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮੇਠੀ ਸੀਟ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ।
