ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ - ਡੀਸੀ ਆਰਥਿਕ ਕੰਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।
ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਮੂਹ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ - ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੱਦ ਸੀਲ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰੇਗਾ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - ਸੀਮਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇੰਦੌਰ, ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਉਜੈਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਟਖਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - ਡੀਐਮ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ 10 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਵਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 56 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਡੀਐਮ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਕੇਰਲ - ਔਰੇਂਜ-ਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਛੋਟ
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 88 ਹੌਟਸਪੌਟਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ - ਰੈਡ, ਔਰੇਂਜ-ਏ, ਔਰੇਂਜ-ਬੀ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ। ਔਰੇਂਜ-ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਔਰੇਂਜ-ਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਾਰ ਰੈਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਸੂਬੇ
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀ. ਐਮ. ਵਿਜੇ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਚਏ ਦੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ - 7 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2020-21 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ -3 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਫ਼ਿਊ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੂਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਫ਼ਿਊ ਪਾਸ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਪਟਨ ਨੇ 3 ਤਾਰੀਕ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ
