ਜੈਪੁਰ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਮਿਰਧਾ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ 13 ਸਾਲ, 7 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 29 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 3 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ 22 ਅਗਸਤ 2019 ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭੀੜ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਮਿਰਧਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਮਿਰਧਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਵਨੀਤ ਕਦੀਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਮਨ ਸੂਦ ਅਤੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਉਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਲਹੌਰੀਆ ਅਤੇ ਸੁਮਨ ਸੂਦ ਨੂੰ 3 ਫਰਵਰੀ 1997 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਹੌਰੀਆ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਸੁਮਨਕੋ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਦ ਕਿ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਏਡੀਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
