ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਸਰ ਸਮੀਖਿਆ (ਈਆਈਏ) 2020 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਸਰ ਸਮੀਖਿਆ 2020, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਆਈਏ 2020 ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਈਆਈਏ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾ ਈਆਈਏ 2020 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ।" ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਕੁਦਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।"
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਈਆਈਏ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸੂਟ ਬੂਟ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ’ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
