ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਐਲਜੀ ਪੌਲੀਮਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਐਲਜੀ ਪੌਲੀਮਰ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਘਾਤਕ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 11 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਸਟ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਬ ਦਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਜੀ ਪੌਲੀਮਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸੀਲ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 30 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੂਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
