ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ' ਚ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐੱਮ ਜੋਜ਼ਫ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਮਈ ਨੂੰ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ, ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
