ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਦੋਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ’ਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧਾ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਚੋਥਾਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਕੋਲ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਮਧੂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2017 ’ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ’ਚ ਸੁਮਨ ਬਾਲਾ ਨੂੰ ਫ਼ਰਵਰੀ 2017 ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਤੰਬਰ 2018 ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧਾ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਿਤੰਬਰ 2018 ’ਚ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਿਸਾਰ, ਕਰਨਾਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ’ਚ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 3/4 ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਦਿਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅੰਬਾਲਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ’ਚ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਹੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
