ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਹਾਈਕੋਰਟ, ਡਾਕਟਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਹਾਈਕੋਰਟ, ਡਾਕਟਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਰਗੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਮੇਅਰ, ਕੌਂਸਲਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੀ.ਏ., ਪ੍ਰੈਸ, ਪੁਲਿਸ, ਡਾਕਟਰ, ਆਰਮੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜਾਂ ਫਿਰ ਝੰਡੀ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਐਂਬੁਲੈਂਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਆਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਐਂਬੁਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਐਂਟਰੀ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਿਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
