ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਜਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੋਟ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਕਰ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਡੀਬੀਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ
ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਵੇ।
