ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਲ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2-2 ਲੱਖ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫਿੱਕੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿਕਵਿਜਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿਕਵਿਜਨ ਦੇ ਹੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲਗਵਾਏ ਸੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਜਦ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕੈਮਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਵਜਨਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਠੇਕੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਵਾਉਣ ਜਾ ਨਹੀਂ?
