ਸ੍ਰੀਨਗਰ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਕਰੀਦ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਵੀ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਉਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਥੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੇ।
ਜੰਮੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਐਸਐਸ ਭੱਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਗਮੀ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ।
ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ
ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੈਂਥਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ।"ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਗੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।ਡਾਕਟਰ-ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ-ਪੀਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
