ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 2 ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਮੁਕਟ ਮਣੀ (ਤਾਜ ਗਹਿਣਾ) ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, 'ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ'।
ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ 'ਚ ਲਗਭਗ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਖ ਆਸ਼ਿਕ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ, ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਸਹਿ-ਕਨਵੀਨਰ ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਕਟਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੋਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਂਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫ਼ੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਊਸਬੋਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਅਬਦੁੱਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸਬੋਟ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਜੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨੇ ਰਾਜ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਜੋ 'ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸੰਮੇਲਨ 2020 ਲਈ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਮੇਲਨ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਏਜਾਜ਼ ਅਯੂਬ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ
ਮਾੜੀ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਥਿਕਤਾ (ਸੀਐਮਆਈਈ) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ 22.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸਵੇਰ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਾਸ
ਅਯੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੀਏਆਈਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਗਮਗਾ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 8,000 ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਾਈ ਹੈੈ।
ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਵੇਖੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੇ ਜੰਮੂ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੰਮੂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਫ਼ਤਾਬ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਐਨਸੀ) ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਖ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 90 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ,
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ।
(ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ)
