ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ 2005 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
- ਸੜਕਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਾ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਨਕਸ਼ਿਆਂ, ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ।
- ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ
ਆਦਰਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਘੁਟਾਲਾ: ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਯੋਗਾਚਾਰੀਆ ਆਨੰਦਜੀ ਅਤੇ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ 2008 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਆਦਰਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
2 ਜੀ ਘੁਟਾਲਾ: 2ਜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਏ ਰਾਜਾ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਲਾਮ ਈ ਵਾਹਨਾਵਤੀ ਨਾਲ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡ ਘੁਟਾਲਾ: ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੇਤਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਲਮਾਡੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੌਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਰਾਈਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2005-06 ਤੋਂ 2010-11 ਦੌਰਾਨ 744 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢੇ ਸਨ।
ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਘੁਟਾਲਾ: ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਰੀਸਰਜੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਿਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਬਪਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ: 2006 ਵਿੱਚ, ਵੇਦਾਂਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਅਤੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 15,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 8,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ (ਕੰਪਨੀਆਂ) ਨਿਯਮ, 1963 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਘੁਟਾਲਾ: 2007 ਵਿੱਚ, ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਕ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਬੇਨਤੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਿਰਫ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਨਿਲ ਗਲਗਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਖਾਸਤ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁੰਬਈ (ਐਮਸੀਜੀਐਮ) ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ 118 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (ਪੀ.ਆਈ.ਓ.) ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ: ਪੀ.ਆਈ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੀਆਈਓਜ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ: ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਅਤੇ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ / ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਥੋੜਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੀ.ਆਈ.ਓ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੈੱਕ-ਇਨ-ਬੈਲੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ: ਇੱਥੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਵੀ ਅਧੀਨ ਕਰ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਸਲ ਬਲੂਅਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ: ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼: ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ ਕਰਨਾ: ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਫ਼ੈਲਾਉਣਾ: ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਐਚ) ਦੇ ਅਧੀਨ 'ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਏ.ਐਫ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
