ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡੈਸਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ।
