ਨਾਗਪੁਰ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ?"
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲਾਜ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ 2020, ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਟ 2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) 'ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 9 ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੇਸਿੱਟਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਤੋਮਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
