ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਭਯਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਨਿਰਭਯਾ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁਕੇਸ਼ , ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਗੀਤਾ ਢੀਂਗਰਾ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਨੈ ਦੀਆਂ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਫੌਜ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ CDS ਸਣੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
