ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਗਠਿਤ ਬੀਜ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 250 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਬੀਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਗਣ, ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਪੂਰਨ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਸਟ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਪੈਕਜਿੰਗ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ’ (ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ.) ਨੇ ‘ਯੂਰਪੀਅਨ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਟੀ’ (ਈ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ.), ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ (ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ.), ਅਤੇ ‘ਬੁੰਡੇਸਿਨਸਟੇਟ ਫਰ ਰੀਸਿਕੋਬੇਵਰਟੁੰਗ’ (ਬੀ.ਐਫ.ਆਰ.) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੀਜ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਸੰਭਾਵਤ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਹਨ। ਸਤਿਹ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੋਂ ਲਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਸਥਿਰਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੈ।” ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਇੱਕ ਵਾਹਕ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਡਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ- ਬੀਜ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੌਖੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਨੇ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਰੋ-ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਛੋਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮਾਹੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਜ ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸ ਅਵਸਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੁਦ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵੱਧਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ. ਬੀਜ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਸ ਐਂਡ ਐਮ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਗ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੋਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਕੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ- ਬੀਜ ਸੁਕਾਉਣਾ, ਪੈਕਜਿੰਗ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਟਸੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਧਨ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ‘ਐਸ ਐਂਡ ਐਮ’ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1000 ਟਨ ਬੀਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ 80% ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ 15 ਤੋਂ 20% ਸਟਾਕ ਅਣ-ਵੇਚਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਿਰਜਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਯੂਟਰ-ਰਿਟੇਲਰ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਘੱਟ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਿਸ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ - ਬੀਜ, ਖਾਦ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਖਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਖੇਤ ਦੇ ਸਾਧਨ - ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬੀਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏ.ਸੀ. ਅਤੇ ਨਾਨ-ਏ.ਸੀ. ਯਾਤਰੀ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨੀ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਖੇਤ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਦੀ ਦਾ ਮਾਹੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬੀਜ ਉਦਯੋਗ, ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਐਸ. ਐਂਡ ਐਮ.’ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬੀਜ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰੁਵ ਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਹੌਂਸਲੇ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਲੇਖਕ- ਇੰਦਰਾ ਸ਼ੇਖਰ ਸਿੰਘ (ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ - ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ)
