ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ 1813.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (ਐਨਡੀਆਰਐਫ) ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਖਾਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ’ ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ 400 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ 213.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 13 ਸੂਬੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ। 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਚ.ਐਲ.ਸੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ (ਆਈਐਮਸੀਟੀ) ਭੇਜੀਆ ਹਨ।
ਆਈਐਮਸੀਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅੰਤਰਿਮ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਈਐਮਸੀਟੀ ਵਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਏਅਰ ਚੀਫ਼ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਵਾਂਗੇ ਜਵਾਬ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਾਰਜ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
