ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਲੋਬਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 16 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।
ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 10 ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 10 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 4, 5, 6 ਫੀਸਦੀ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ-
- ਐਡਵਾਂਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਬੈਟਰੀ 18,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਟੇਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਸੋਲਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਏਸੀ ਅਤੇ ਐਲਈਡੀ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਟੀਲ 6300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਲਾਵਾ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਮੈਕਸ, ਜ਼ੈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਗਲੋਬਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
