ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਫੈਸਲਾ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ 9 ਤੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸ਼ਾਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ 4000 ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 144 ਕੀਤੀ ਲਾਗੂ
ਜੰਮੂ ਦੇ ਸਾਰੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੋਪਾਲ 'ਚ ਵੀ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤਰ 'ਚ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਗਲੌਰੂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਾਸਕਰ ਰਾਓ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 144 ਸੀਆਰਪੀਸੀ (ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ) ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ਾਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
30 ਦਸੰਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2.77 ਏਕੜ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਲਾਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 14 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
