ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਹਰੇਕ ਖਰੀਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋੜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਡੀਏਸੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਡੀਏਸੀ ਨੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪੂੰਜੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੰਗਾਮੀਆਂ ਹਲਾਤ 'ਚ ਸੰਚਾਲਨ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।"
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਘੱਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉੱਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡੀਏਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।