ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਂਧਰਾਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਂਧਰਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਟੂ-ਵਹੀਲਰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
