ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੀ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌੜੇ ਆਲੋਚਕ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਖਿਅਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਨ।
ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਡਵਿਨ ਸੇਲਿਗਮੈਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ 29, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 11, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ 6, ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 5, ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ 4, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 3 ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਢਲੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ।
ਅੰਬੇਡਕਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਉਹ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ 1916 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ।
3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਤੋਂ ਐਡਵਰਡ ਕੇਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1923 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਤੋਂ ਅਤੇ 1927 ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੀਐਚਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੇ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮੋੜ 'ਤੇ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀਐਚਡੀ ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਵੀ ‘ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ’ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਮੰਜਰ-ਏ-ਆਮ ਉੱਤੇ 1923 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 1925 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਖੈਰ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪੀਐਚਡੀ ਥੀਸਿਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੇਨਾਰਡ ਕੀਨਜ਼ ਦੇ ਗੋਲਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੀਨਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਸ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। 2001 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਐਸ ਅੰਬੀਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾ ਕੇਵਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Ambedkar Jayanti 2022: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹਨ।
1. ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
2. ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ। ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਅੰਬੇਡਕਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਰੁਪਏ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੱਧ ਮਾਰਗ ਬਾਰੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਰਾਇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਘੱਟ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਘੱਟ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮਦਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਮਦਨ ਹੈ।
ਅੰਬੇਡਕਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸਨ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ 1920 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1918 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਪੈਂਫਲਟ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਖੋਜ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਬਿਤਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਛੂਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ
