ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ।
ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
-
#WATCH | Ministry of Defence briefs the media on Agnipath recruitment scheme https://t.co/JRgzkQyuOn
— ANI (@ANI) June 19, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">#WATCH | Ministry of Defence briefs the media on Agnipath recruitment scheme https://t.co/JRgzkQyuOn
— ANI (@ANI) June 19, 2022#WATCH | Ministry of Defence briefs the media on Agnipath recruitment scheme https://t.co/JRgzkQyuOn
— ANI (@ANI) June 19, 2022
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 17,600 ਲੋਕ ਤਿੰਨੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। 'ਅਗਨੀਵੀਰ' ਨੂੰ ਸਿਆਚਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਨਿਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਐਸਕੇ ਝਾਅ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਫੇਜ਼-1 ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਜਲ ਸੈਨਾ 'ਅਗਨੀਵੀਰ' ਸਿਖਲਾਈ ਸਥਾਪਨਾ ਆਈਐਨਐਸ ਚਿਲਕਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਵੀ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ INS ਚਿਲਕਾ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ।
- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 'ਅਗਨੀਵੀਰ' ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
- 'ਅਗਨੀਵੀਰ' ਨੂੰ ਸਿਆਚਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਨਿਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ
- ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਏਅਰਫੋਰਸ ਵਿੱਚ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ
- ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
- ਏਅਰਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ 'ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਗਈ ਇਹ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਟਵੀਟ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਏਪੀਐਫ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਮਐਚਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਏਪੀਐਫ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਲਈ, ਉਮਰ ਦੀ ਛੋਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੜ੍ਹੋ:- ਅਗਨੀਪਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਏਪੀਐਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਤਰਜੀਹਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ (ਏਆਰ), ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ), ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਸੀਆਈਐਸਐਫ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (CRPF), ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤੀ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ (ITBP), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ (NSG) ਅਤੇ ਸਸ਼ਤ੍ਰ ਸੀਮਾ ਬਲ (SSB)। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਪੀਐਸਯੂ) ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ।
