ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਅੱਜ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 7 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਤੇ ਹਨ।
ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ
ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪਰਖ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦਰਸਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
