ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਟਸਐਪ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ 'ਚ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਚਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੈ ਵਟਸਐਪ!: ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ,"ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਐਪ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਟਸਐਪ ਦੇ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ IT ਨਿਯਮ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਚਿਤਾਵਨੀ: ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ IT ਨਿਯਮ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 19 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ 'Video Message Forwarding' ਫੀਚਰ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਚੈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲੇਗਾ ਅੰਦਾਜ਼ - WhatsApp Video Message Forwarding
- iOS ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ 'PassKey' ਫੀਚਰ, ਹੁਣ ਹੈਂਕਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਂਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਟਸਐਪ - WhatsApp PassKey Feature
- ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨ-ਐਪ ਡਾਇਲਰ ਫੀਚਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ - WhatsApp In App Dialer
ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
