ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਖਰਾਬ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਉੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ETAuto ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"-ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਖਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ/ਬਾਹਰੀਆਂ 'ਤੇ 13 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਸੜਕ ਜਾਂ ਰੂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂ.ਕੇ, ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ: ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਤਰੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫਾਸਟੈਗ ਰਾਹੀਂ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ RFID ਰੀਡਰਸ ਅਤੇ NPR (ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ) ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
- ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਇਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਆਫ਼ਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਰੋ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ
- ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ 4 ਗਲਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
- ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ, ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
