ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਥਿਤ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਐਕਟ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਬਿਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਕਤ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਐਕਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਅ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ: ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ; ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁਗਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ, ਵਕੀਲ ਉੱਪਰ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਣ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।