ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਨ ਅਤੇ ਮੁੱਦਰਾ ਲੋਨ ਵੀ 22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੂਰਲ ਹਾਊਸ 3 ਕਰੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 517 ਨਵੇਂ ਏਅਰ ਰੂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਸੀ, ਵਧ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀ ਸਨ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਵਰ ਆਲ ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਤੋਂ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਬਜਟ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾਰਮਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼: ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਆਰਐਨਡੀ ਲਈ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਨ੍ਹਾ ਵਿਆਜ ਲੋਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੂਰਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਸੀ।
