ਬਠਿੰਡਾ: 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਮਾ ਰਿਫੈਨਰੀ ਤੋਂ ਲੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਨਾਮਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੁੱਕ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਪਰ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਕ: ਪੰਜਾਬ ਹਾਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੁੱਕ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਡਵਾਂਸ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ: ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਰਿਫੈਨਰੀ ਤੋਂ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ: ਪੰਜਾਬ ਹੋਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਾ ਰਿਫੈਨਰੀ ਤੋਂ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
