ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਉੰਝ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਮ ਬਜਟ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਉਲੀਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਜਟ 'ਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਵੰਡ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
