ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਤਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1950-51 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪਰ 1964 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ?: ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਯਾਤ, ਆਯਾਤ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੂਲ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ
ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ- ਭਾਗ ਏ ਅਤੇ ਭਾਗ ਬੀ।
ਭਾਗ A ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗਰੀਬੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
