ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਰਿਜ਼ੋਰਟ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਰੇਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ-ਮੈਟਰੋ ਈਕੋ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਨੂੰ 8 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ: ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੰਗਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਆਇਤ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਕੱਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ 56 ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 600 ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਕੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਛੋਟ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। “ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਦਤਨ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਚਲੀ ਗਈ?
ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਝੂਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਨੂੰ ਐਸਜੀਐਸਟੀ/ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਵਜੋਂ 85.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ 4.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਟਰੋ ਗ੍ਰੀਨ ਨੂੰ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ/ਤਬਾਦਲਾ ਦਿਖਾਉਣ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ।"
ਸਲਾਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਰਿਆਇਤ ਰਿਫੰਡ: ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਰਿਆਇਤ ਰਿਫੰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 11.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਟਰੋ ਗ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 79.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪਰਮਬੰਸ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਨ ਹੋਟਲ (ਪਾਕੇਟ ਏ) ਤੋਂ ਟੈਂਟ (ਪਾਕੇਟ ਬੀ) ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਰਸੀਦਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 68.13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਲਪੀਏ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਸੀਐਲਯੂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 2008-11 ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
- ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਖ਼ਾਕਾ, ਕਿਹਾ- ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਸੁਧਰ ਰਹੀ
- ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਲਾ ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਭੋਗ ਮੌਕੇ ਮੁੜ ਉਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ, ਸਾਂਸਦ ਮਾਨ ਬੋਲੇ- ਐਨਕਾਉਂਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ
- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਬ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ; ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ 'ਚ ਪਿਓ-ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ: ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।