ਮੋਗਾ: ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਲੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਲੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਮੈਡਮ ਸਵਾਤੀ ਵੱਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨਵੀਂਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਮੈਡਮ ਸਵਾਤੀ ਵੱਲੋ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ, ਚੋਂਕੀਦਾਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜ਼ਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜ਼ਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਪਲੱਬਧ ਰਹਿਣ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤੋਂ ਨਿਭਾਉਣ, ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਰੁੰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਜਾਵੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਸਵਾਤੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਪੂਰੀ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਪਟਵਾਰੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ , ਚੌਂਕੀਦਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ , ਚੌਂਕੀਦਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਸਵਾਤੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾੜ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦ ਨਵੇਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਬਲਕਿ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਸਵਾਤੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
