ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ, 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਿੰਗ

Chandigarh Mayor elections: ਨਾਟਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਗੈਰ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਟੋਵਿੰਗ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਫਟਕਾਰ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਜਲਦੀ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਸੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਦਰਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਕਾਂਗਰਸ-'ਆਪ' ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੰਗਾਮਾ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ 6 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਤਰੀਕ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਈਸ਼ਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।