ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕ ਗਿਆ ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਲੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਲ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਆਦਿ ਨਾ ਸੁੱਟ ਸਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ 3 ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 225 ਐਮ ਐਲ ਡੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ: ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਰੁਣ ਜੈਨ ਬਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਜਲਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਉਲਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਧਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਫਲੋ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਲੈਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ।
- ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਹੀ ਇਲਾਜ, ਗ਼ਮ 'ਚ ਨਬਾਲਿਗ ਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ - School Girl commit suicide
- ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਡੱਬਵਾਲੀ 'ਚ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਬੁੱਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਥਾਪਿਤ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ - statue of Sidhu Moosewala
- ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੋਏ ਚਕਨਾਚੂਰ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਖੰਨਾ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ - DEATH IN CANADA
ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
