ETV Bharat / state

ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਫੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ

ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚੌਂਕ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ ਹਨ।

BHARATIYA KISAN UNION EKTA UGRAHAN
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ (Etv Bharat (ਪੱਤਰਕਾਰ , ਬਠਿੰਡਾ))
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : 4 hours ago

ਬਠਿੰਡਾ: ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ, ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ (Etv Bharat (ਪੱਤਰਕਾਰ , ਬਠਿੰਡਾ))

ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰਾ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਹਨੁਮਾਨ ਚੌਂਕ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕੱਦ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਰੜੀਆਂ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਰੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਝੋਨਾ ਵੀ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਨਮੀਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਰੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਦੀਆਂ ਲੁਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਨਮੀ, ਫਿਰ 22% ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰੜਾ ਕਰਦਿਆਂ 17% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਦੀਆਂ ਲੁਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੌਲਾਂ ਵਾਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਗਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਰੋਕ ਕੇ ਗਏ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਫਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਆ ਗਏ ਧਰਨਾ ਪਰਦਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਠਿੰਡਾ: ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ, ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ (Etv Bharat (ਪੱਤਰਕਾਰ , ਬਠਿੰਡਾ))

ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰਾ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਹਨੁਮਾਨ ਚੌਂਕ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕੱਦ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਰੜੀਆਂ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਰੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਝੋਨਾ ਵੀ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਨਮੀਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਰੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਦੀਆਂ ਲੁਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਨਮੀ, ਫਿਰ 22% ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰੜਾ ਕਰਦਿਆਂ 17% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਦੀਆਂ ਲੁਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੌਲਾਂ ਵਾਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਗਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਰੋਕ ਕੇ ਗਏ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਫਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਆ ਗਏ ਧਰਨਾ ਪਰਦਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.