ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 700 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ 13937 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 250 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਕ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੇ ਲਈ 96,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 17E ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 01722771326 ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੁੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ੍ਹ 13,229 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 13000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.33 ਕਰੋੜ ਲੋਕ 19 ਹਜ਼ਾਰ 110 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚੋਣ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3798 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣ ਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 48 ਹਜ਼ਾਰ, 861 ਪੰਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਵੋਟਿੰਗ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਚਿੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
