ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟੋਕੀਓ 'ਚ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਤੀਜੇ, ਹੋਰ ਸਮਾਜਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ... ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।"
ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਸਕੋ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ G7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਵ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਸਕੋ ਫੇਰੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੂਸੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਰਟ ਕੈਂਪਬੈਲ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੈ ਕਵਾਤਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਪੁਤਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਨੈ ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਾਰ ਦੁਵੱਲੀ ਫੇਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਐਰਿਕ ਗਾਰਸੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ‘ਹਲਕੇ 'ਚ’ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂਐਸ ਐਨਐਸਏ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ) ਜੇਕ ਸੁਲੀਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਰੂਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਯੇਵ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਵ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸੀ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਰੂਸ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੇ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਗਲੋਬਲ ਵਿਕਾਸ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੰਗ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਵਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ 6.7 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਕ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਕੋਪੇਨਹੇਗਨ, ਰਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ 81 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।
ਜੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਖੜੋਤ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ 14 ਫਲਸਤੀਨੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੀਜਿੰਗ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ-ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਚੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੀਨ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮਾਸਕੋ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਮਿਤਰੋ ਕੁਲੇਬਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੀਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵੈਂਗ ਯੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗੁਆਂਗਜ਼ੂ, ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਆਂਗਜ਼ੂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਕੁਲੇਬਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਰੂਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਗਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੇਬਾ ਅਤੇ ਵੈਂਗ ਯੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਚੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਾਟੋ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਪੀਆਰਸੀ (ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਚਾਈਨਾ) ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ'। ਸਾਵਧਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਚੀਨ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੂਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ - Sub classification
- ਬਜਟ 'ਚ MSME ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ! ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਦਦ - Budget 2024 Offers To MSME
- ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ AI ਦਾ ਲਾਭ, ਗਲੋਬਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਰਤੀ GCCs - Leveraging AI
