ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੁਣ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ: ਐਸ ਮਹਿੰਦਰ ਦੇਵ, IGIDR, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ, ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੋ ਚਾਲਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਹਨ। ਸੀ. ਰੰਗਰਾਜਨ (ਸਾਬਕਾ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਗਵਰਨਰ) ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡ US $13,205 ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੱਟ-ਆਫ ਵਧ ਕੇ $15000 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੁੱਲ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਦਿਵਾਲੀਆ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ (ਆਈਬੀਸੀ), ਜੀਐਸਟੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ? : ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਝਟਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਪੇਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਭਰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 7 ਜਾਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਰਸਰ: ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 138ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। 1990 ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰਜਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦਾ ਰੈਂਕ 71 ($12000 ਦੇ ਨਾਲ) ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੈਂਕ 138 ($2600 ਦੇ ਨਾਲ) ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਘਾਟ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ, ਬਿਹਤਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵੱਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ, ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ, ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। 2012 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਿਰਫ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹਨ। ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ (15-29 ਸਾਲ) ਲਗਭਗ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਭ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰਬੀ, ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 83 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 18.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਵਿੱਚ 29.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਔਰਤਾਂ 34.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਹੁਨਰ: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ (ਸਹੀ ਕੰਮ) ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸਣੇ ਉੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਆਈ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਈਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐਮ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।' ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.5 ਤੋਂ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਖੇਤਰਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ, ਲਿੰਗ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੀਨੀ ਕਹਾਵਤ ਤੋਂ ਸਮਝੋ: ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਕਹਾਵਤ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਦੇ ਸਕੋਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਭੁੱਖਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਭੁੱਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੱਛੀ ਖੁਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਫੜਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਉਮਰ ਭਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
RBI ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?: ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸੁਬਾਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਬੋਝ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਸਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਕਾਕੁਲਮ ਵਰਗੇ ਮੱਧਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ:-
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਧੇਗਾ। ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਰਾਵਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਘਨ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਨਵੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਸੰਸਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ - Lok Sabha Speaker
- ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ 'ਮੇਲੋਡੀ' ਮੋਮੈਂਟ, G7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਲਈ ਸੈਲਫੀ - Melodi moment
- ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨੀਤੀ, ਜਾਣੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ - AP Export Strategy for new Govt
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?: ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਖਰਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੈਰ-ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੁਸ਼ਲ ਹਨ।
