ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਉੱਨਤ ਹੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਿਨੈ ਕਵਾਤਰਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕੈਨੇਗਾਲੋ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਪੰਥ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ''ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਡੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (I4C) ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਯੂਐਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ (ਡੀਐਚਐਸ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਘਟਕ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਯੂਐਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈਸੀਈ) ਅਤੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈਂਟਰ (ਸੀ3) ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਧਮਕੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਐਮਓਯੂ 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਈਬਰ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ, ਇਹ ਫੋਰਮ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਈਬਰ ਗਵਰਨੈਂਸ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਡਾਪੇਸਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਗਲੋਬਲ ਸਾਈਬਰ ਸਹਿਯੋਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧੀ ", ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਕਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਤੇ ਬੁਡਾਪੇਸਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੁਡਾਪੇਸਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਾਂਚ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਯੂਰਪ ਦੁਆਰਾ ਸਟ੍ਰਾਸਬਰਗ, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਿਰੀਖਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਾਪਾਨ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ 8 ਨਵੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਆਪਣੇ 109ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ 23 ਨਵੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਬੁਡਾਪੇਸਟ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 1 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ, 78 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ) ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32ਡੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੁਡਾਪੇਸਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 32D ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਸ ਲੇਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ - ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ - ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੁੱਗਲ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।"
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਘੁਟਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਸਮੇਤ 2358 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਬੋਡੀਆ ਤੋਂ 1091, ਲਾਓਸ ਤੋਂ 770 ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ 497 ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਬੋਡੀਆ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਲਾਓ ਪੀਡੀਆਰ (ਲਾਓਸ) ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਏਗਾ।"
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ CUTS ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਖੋਜ) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਮੋਲ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
